काठमाडौं – युरोपमा आकर्षक रोजगारी र राम्रो जीवनस्तरको खोजीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ । तर रोजगारीको अवसरसँगै नेपाली श्रमिक ठगी, आर्थिक शोषण र मानव तस्करीको जोखिममा समेत पर्न थालेका छन् । युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम रोकेपछि व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने क्रम झन् बढेको अध्ययनले देखाएको छ । सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेसलाम) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेभिगेटिङ द युरोपियन करिडोर : इमर्जिङ ट्रेन्ड्स एन्ड डाइनामिक्स अफ नेपाली लेबर माइग्रेसन’ नामक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ देखि २०२५-२६ सम्म व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या २२ गुणाले बढेको छ ।
अध्ययनले युरोप जाने क्रममा व्यक्तिगत एजेन्ट, बिचौलिया, शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सीको प्रयोग बढ्दै गएको देखाएको छ । यस्ता माध्यमबाट जाने श्रमिकलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने, नक्कली भिसा तथा श्रम स्वीकृति बनाउने र झुटा कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता गतिविधि मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीसँग समेत जोडिने गरेका छन् । सेसलामका अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँका अनुसार सन् २०२३ सम्म संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै माध्यमबाट नेपाली श्रमिक युरोप जाने गरेका थिए । तर त्यसपछि युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले म्यानपावरमार्फत हुने भर्ती प्रक्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दा श्रमिक व्यक्तिगत माध्यमतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । यसले औपचारिक भर्ती प्रक्रियामा सरकारी निगरानी कमजोर बनाएको र श्रमिक बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।



वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप पठाउने एजेन्टविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रमसमेत बढिरहेको छ । विभागले ठगीमा संलग्न एजेन्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेसम्मका कारबाही अघि बढाएको छ । अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २०२४ सम्म ८३ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक युरोप पुगेका छन् । नेपालबाट जारी हुने कुल श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा तीन प्रतिशत रहेकामा २०२४-२५ मा बढेर करिब आठ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो समय यो हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अनुसन्धान निर्देशक बानियाँले बताएका छन् ।
उच्च आम्दानी, राम्रो जीवनस्तर, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन बसोबासको अवसर खोज्दै नेपाली श्रमिक युरोप जाने गरेका छन् । युरोपेली मुलुकमा घट्दो जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभावले पनि नेपाली कामदारको माग बढाएको अध्ययनले देखाएको छ । तर युरोप जाने प्रक्रिया भने धेरै श्रमिकका लागि महँगो र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । अध्ययनका लागि विश्लेषण गरिएका रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापनमा १० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क उल्लेख गरिएको थियो । तर व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने श्रमिकले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
अध्ययनमा करिब ४० प्रकारका पेसासम्बन्धी रोजगारीका विज्ञापन विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै आधा रोजगारीको माग रोमानियाका लागि र एक तिहाइ साइप्रसका लागि रहेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी घरेलु कामदारको माग देखिएको छ । त्यसपछि भान्से, सेफ, सरसफाइ तथा घरायसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कामदारको माग रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । विज्ञापनमा समावेश रोजगारीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी पुरुषका लागि थिए । युरोप जाने नेपाली श्रमिकमध्ये धेरैले एउटा देशलाई अन्तिम गन्तव्य नबनाई विभिन्न देश हुँदै यात्रा गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । विशेषगरी मध्य तथा पूर्वी युरोपका मुलुकलाई प्रवेश बिन्दु बनाएर त्यसपछि दक्षिणी तथा उत्तरी युरोपका देशमा पुग्ने र दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने चाहना धेरै श्रमिकमा देखिएको छ । तर पर्याप्त जानकारी र तयारीबिना विदेश पुग्दा श्रमिकले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट भर्ती नहुँदा गन्तव्य मुलुकको कानुन, कामको प्रकृति, तलब र सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी नपाउने अवस्था छ । त्यहाँ पुगेपछि सम्झौताअनुसारको काम नपाउने, रोजगारी गुमाउने र आर्थिक संकटमा पर्ने समस्या देखिएका छन् ।
अध्ययनले युरोप पुगेका नेपाली श्रमिकले जबर्जस्ती श्रम, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या, कागजातविहीन अवस्था र भाषागत अवरोध भोग्नुपरेको औँल्याएको छ । कतिपय श्रमिक दुर्घटना तथा मृत्युको जोखिममा पर्ने, पक्राउ पर्ने, हिरासतमा रहने र देशनिकाला हुनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताले पनि उनीहरूको जीवन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । युरोपमा नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढे पनि नेपाल र प्रमुख गन्तव्य मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम आप्रवासन सम्झौता नहुँदा श्रमिकको अधिकार संरक्षण र भर्ती प्रक्रियाको नियमन कमजोर बनेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
समस्या समाधानका लागि अध्ययनले सरकारले युरोपका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कूटनीतिक उपस्थिति बढाउनुपर्ने र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेका युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । युरोप जान चाहने श्रमिकका लागि छुट्टै प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययनको अर्को सुझाव छ । सम्बन्धित देशको भाषा, श्रम कानुन, कार्यस्थलको वातावरण, सामाजिक सुरक्षा र दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सीपबारे श्रमिकलाई जानकारी दिनुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भर्ती प्रक्रियाको निगरानी बढाउन, ठगी गर्ने एजेन्ट तथा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
युरोपमा रोजगारीको सम्भावना बढ्दै जानु नेपाली श्रमिकका लागि अवसर भए पनि सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । व्यक्तिगत एजेन्ट र बिचौलियाको भरमा विदेश जाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारी निगरानी, प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र पारदर्शी भर्ती प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा राम्रो भविष्यको सपना बोकेर युरोप पुग्ने नेपाली श्रमिक ठगी, शोषण र अनिश्चित भविष्यको जोखिममा पर्ने क्रम अझ बढ्न सक्छ ।



